🚨बड़ा खुलासा : लैंको/अडानी पावर प्लांट उरगा में स्थानीय बेरोजगारों की अनदेखी, 50 किमी दूर के युवाओं को तरजीह

कोरबा/उरगा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित लैंको/अडानी पावर प्लांट (Lanco / Adani Power Plant) एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार मामला स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित रखने और क्षेत्र के प्रभावित लोगों की अनदेखी करने का है।हाल ही में ‘प्रिंसिपल सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विसेज लिमिटेड’ कंपनी द्वारा निकाली गई सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के एक विज्ञापन ने इस विवाद को हवा दे दी है। इस विज्ञापन में खुले तौर पर लिखा गया है कि “प्लांट से 50 किमी दूर के कैंडिडेट चाहिए।”

📍 विज्ञापन ने खोली पोल, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस भर्ती पोस्टर के बाद प्लांट से प्रभावित गांवों के लोगों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं में भारी नाराजगी है। नियम और वादों के मुताबिक, किसी भी बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट की स्थापना के समय भूमि विस्थापितों और स्थानीय प्रभावित लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने का प्रावधान होता है। लेकिन इस विज्ञापन ने साफ कर दिया है कि स्थानीय लोगों को छोटे पदों जैसे ‘सिक्योरिटी गार्ड’ के लायक भी नहीं समझा जा रहा है।

परदे के पीछे का ‘गंदा खेल’ और बड़ी साजिश!

सूत्रों और स्थानीय जानकारों की मानें तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। कंपनियां जानबूझकर स्थानीय युवाओं को नौकरी पर नहीं रखना चाहतीं, क्योंकि स्थानीय लोग अपने हक की आवाज उठा सकते हैं और शोषण के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। बाहर से आने वाले मजदूर और गार्ड कंपनी के अत्याचार और कम वेतन के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएंगे, इसी “गुलामी वाली मानसिकता” को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों को भर्ती से दूर रखा जा रहा है।

📋 भर्ती की मुख्य शर्तें और विवरण :

• पद का नाम: सिक्योरिटी गार्ड (भर्ती वर्ष 2026)
• वेतन और सुविधाएं: ₹12,200 + PF + ESI, मुफ्त यूनिफॉर्म और रहने की सुविधा।
• विवादित शर्त: उम्मीदवार अनिवार्य रूप से प्लांट से 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी का होना चाहिए।
• भर्तीकर्ता का नाम: सोमदेव सोनवानी (मो. 9691938909) “जमीन हमारी, प्रदूषण हमारा, तो रोजगार बाहर वालों को क्यों?”

स्थानीय प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट के कारण उनकी खेती की जमीनें चली गईं। राखड़ (Fly Ash) और प्रदूषण का दंश भी वे रोज़ झेल रहे हैं। इसके बावजूद जब रोजगार देने की बारी आती है, तो जानबूझकर ऐसी शर्तें लगा दी जाती हैं ताकि स्थानीय युवाओं को बाहर रखा जा सके। ग्रामीणों का आरोप है कि बड़ी कंपनियां मिलीभगत करके स्थानीय आवाज को दबाने के लिए बाहर के लोगों को भर्ती कर रही हैं।इस मामले में अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों और श्रमिक संगठनों के हस्तक्षेप की मांग उठ रही है। युवाओं का कहना है कि अगर इस तानाशाही शर्त को तुरंत नहीं हटाया गया, तो प्लांट के गेट पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।