
कोरबा (छत्तीसगढ़),
ऊर्जाधानी कोरबा में विकास के नाम पर करोड़ों रुपये की सरकारी राशि कैसे खर्च की जा रही है, इसकी एक बानगी पोड़ीबहार क्षेत्र में देखने को मिल रही है। पोड़ीबहार स्कूल से लेकर भद्रासन गली तक बनकर तैयार हुए नए नाले की तस्वीरों ने नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग की कार्यप्रणाली की परतें खोल कर रख दी हैं। नाला अभी पूरी तरह उपयोग में भी नहीं आया है कि इसकी बनावट, दीवारों की पतली मोटाई और मजबूती को लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आम जनता के बीच अब एक ही सवाल गूंज रहा है— क्या करोड़ों रुपये इसी ‘कच्ची-पक्की’ गुणवत्ता के लिए फूंके गए हैं?
दीवारों की ‘सेहत’ पर सवाल: पहली बारिश भी झेल पाएगा या नहीं?
नाला निर्माण की कागजी प्रक्रिया और मौके पर काम तो पूरा दिखा दिया गया है, लेकिन सामने आई तस्वीरों में नाले की दीवारों की जो मोटाई और फिनिशिंग दिख रही है, उसने तकनीक के जानकारों और स्थानीय लोगों को चौंका दिया है।
मानकों की उड़ी धज्जियां? :
नियमानुसार नाला निर्माण में तल और दीवारों की एक निश्चित मोटाई, लोहे के सरिये का जाल, सीमेंट-गिट्टी का सटीक अनुपात और नियमित तराई अनिवार्य होती है।
भ्रष्टाचार की आशंका:
आरोप है कि निर्माण के दौरान इन तकनीकी मानकों को ताक पर रखकर महज औपचारिकता निभाई गई है। यदि बनावट में इतनी कमजोरी है, तो आने वाले समय में दरारें पड़ना और नाले का धंसना तय माना जा रहा है।
कोसाबाड़ी जोन के सहायक अभियंता की ‘अदृश्य’ निगरानी!
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल कोसाबाड़ी जोन के संबंधित सहायक अभियंता (AE) की भूमिका को लेकर उठ रहा है। नियमों के तहत इस करोड़ों के प्रोजेक्ट की पल-पल की निगरानी और गुणवत्ता जांचने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी।
कहां थे साहब?: जब नाले की ढलाई हो रही थी, तब क्या इंजीनियर साहब मौके पर झांकने भी गए थे या फिर दफ्तर के एसी कमरों में बैठकर ही काम को ‘ओके’ की हरी झंडी दे दी गई?
रिकॉर्ड पर पर्दा क्यों?: स्थानीय नागरिक अब मांग कर रहे हैं कि संबंधित सहायक अभियंता का नाम, उनके स्थल निरीक्षण (Site Inspection) की लॉगबुक और गुणवत्ता परीक्षण की रिपोर्ट को जनता के सामने सार्वजनिक किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
‘ज्योति इलेक्ट्रॉनिक’ के निर्माण पर भी उठी जांच की आंच
जानकारी के मुताबिक, इस नाले के निर्माण का ठेका कटघोरा क्षेत्र से जुड़ी फर्म ‘ज्योति इलेक्ट्रॉनिक’ को मिला था। इलेक्ट्रॉनिक नाम वाली फर्म द्वारा किए गए इस सिविल निर्माण की गुणवत्ता अब खुद सवालों के कटघरे में है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि केवल ईंट-गिट्टी जोड़कर बिल पास करा लेना ही ठेकेदारी नहीं है। जनता की गाढ़ी कमाई से बने इस नाले की मजबूती और टिकाऊपन की गारंटी ठेकेदार को देनी होगी। यदि निर्माण में ‘खेल’ हुआ है, तो ठेकेदार की पेमेंट रोकने के साथ-साथ उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई होनी चाहिए।
निगम प्रशासन के लिए सीधी चुनौती: अब फाइलों से बाहर आएं अधिकारी!
पोड़ीबहार से भद्रासन गली तक बना यह नाला अब नगर निगम के आला अधिकारियों की निष्पक्षता की परीक्षा ले रहा है। स्थानीय लोगों ने एक स्वर में मांग की है कि:
1 एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तकनीकी टीम (थर्ड पार्टी) भेजकर नाले की दीवारों को ड्रिल कर उसकी वास्तविक मोटाई और सरिये की जांच कराई जाए।
2 स्वीकृत डिजाइन, कार्यादेश (Work Order) और माप पुस्तिका (MB) का मौके पर हुए काम से मिलान किया जाए।
3 यदि गड़बड़ी प्रमाणित होती है, तो ठेकेदार फर्म के साथ-साथ आंखें मूंदकर बिल पास करने वाले कोसाबाड़ी जोन के जिम्मेदार इंजीनियर पर भी सीधी गाज गिरे।
आखिर यह पैसा जनता के टैक्स का है, जिसे यूं ही नाले में बहते नहीं देखा जा सकता। अब देखना दिलचस्प होगा कि निगम प्रशासन इस मामले में ‘लीपापोती’ करता है या फिर ‘हंटर’ चलाता है!






