कोरबा के नागरिक आपूर्ति निगम गोदामों में चावल का टोटा, सोसाइटियों से चना और शक्कर भी नदारद; अतिरिक्त आवंटन पर लगी रोक, सरकारी खरीदी व टेंडर प्रक्रिया अटकने से गरीबों की थाली से गायब हुआ स्वाद

कोरबा (छत्तीसगढ़), 17 नवंबर 2026:धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) कोरबा के गोदामों में चावल के स्टॉक में भारी कमी के कारण उचित मूल्य की दुकानों (सोसाइटियों) के अतिरिक्त आवंटन पर रोक लगा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी खरीदी और टेंडर प्रक्रिया अटकने की वजह से राशन दुकानों से चना और शक्कर भी पूरी तरह गायब हो गए हैं। इससे जिले के लाखों गरीब कार्डधारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सरकारी खरीदी व टेंडर अटकने से सोसाइटियों से गायब हुए चना और शक्कर

राशन दुकानों पर चावल के साथ-साथ गरीब परिवारों को मिलने वाले पोषक चने और शक्कर की सप्लाई पिछले कुछ महीनों से बुरी तरह प्रभावित है। खाद्य विभाग और बाजार के ताजा हालात के अनुसार इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण सामने आए हैं:

• सरकारी खरीदी (Procurement) में देरी : राज्य खाद्य आयोग के स्तर से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में इस बार शक्कर का स्टॉक समय पर नहीं खरीदा जा सका है, जिसके कारण गोदामों में शक्कर उपलब्ध नहीं है।

• खुले बाजार में महंगाई और टेंडर संकट : खुले बाजार में शक्कर के भाव ₹54 से ₹55 प्रति किलो तक पहुंच जाने के कारण सप्लायर्स पुराने तय रेट पर शक्कर देने को तैयार नहीं हैं। रेट रिवीजन और नई खरीदी की प्रक्रिया पूरी न होने से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की सोसाइटियों में चना और शक्कर का आवंटन ठप पड़ा है। मजबूरी में गरीब हितग्राहियों को बाजार से महंगे दामों पर शक्कर और दाल-चना खरीदना पड़ रहा है।

क्यों पड़ती है अतिरिक्त चावल आवंटन की जरूरत? पुराने संचालकों की गड़बड़ी का बोझ वर्तमान पर

राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सोसाइटियों को मिलने वाला चावल अक्सर वास्तविक आवश्यकता से कट कर (कम मात्रा में) आता है। इसके पीछे की मुख्य वजह पूर्व में सोसाइटी चलाने वाले संचालकों द्वारा की गई गड़बड़ी और स्टॉक में कमी (शॉर्टेज) है। विभाग द्वारा उन पुराने संचालकों से अब तक बकाया चावल या राशि की वसूली नहीं की जा सकी है। विडंबना यह है कि पुरानी भरपाई करने के नाम पर वर्तमान समय में दुकान संचालित कर रहे विक्रेताओं के कोटे से चावल काट दिया जाता है, जिसके कारण सभी कार्डधारियों को पूरा राशन बांटने के लिए उन्हें हर महीने अतिरिक्त आवंटन की सख्त आवश्यकता पड़ती है।

पुराने दोषियों से वसूली में सुस्ती पर उठ रहे सवाल

विभागीय गलियारों में यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि जिन पुराने सोसाइटी संचालकों के कार्यकाल में चावल की हेराफेरी या कमी पाई गई थी, उनसे वसूली करने में प्रशासन अब तक नाकाम साबित हुआ है। दोषियों पर ठोस कार्रवाई और रिकवरी करने के बजाय मौजूदा संचालकों का कोटा काटकर हिसाब बराबर करने की नीति से पूरी वितरण प्रणाली लड़खड़ा रही है। इसका सीधा खामियाजा ईमानदारी से काम कर रहे वर्तमान संचालकों और गरीब हितग्राहियों को भुगतना पड़ रहा है।

136 मिलरों पर आपूर्ति की जिम्मेदारी, पर चावल जमा करने में धीमी रफ्तार

दूसरी ओर, जिले के गोदामों में कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने के लिए लगभग 136 राइस मिलर पंजीकृत हैं। नियमानुसार इन मिलरों के माध्यम से ही नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में चावल की नियमित आपूर्ति की जाती है, लेकिन वर्तमान में मिलरों द्वारा चावल जमा करने में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई जा रही है। मिलरों की इसी सुस्ती के कारण गोदामों का स्टॉक लगातार घटता जा रहा है और अतिरिक्त आवंटन पर रोक लगाने की नौबत आ गई है।

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