तुलसी ग्राम पंचायत में अवैध कब्जा हटाने व 28 दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव पारित, मंत्री व जनपद से कोई संबंध नहीं

तिल्दा।तिल्दा के समीपस्थ ग्राम पंचायत तुलसी में ग्राम क्षेत्र में बढ़ते अवैध कब्जों को रोकने एवं ग्राम पंचायत की आय के स्थायी साधन विकसित करने को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। सरपंच व पंचों की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर तिल्दा-खरोरा मुख्य मार्ग पर स्थित पुराने सिंचाई कॉलोनी के सामने 28 दुकानों के निर्माण का फैसला लिया गया है।ग्राम पंचायत सूत्रों के अनुसार, उक्त स्थान पर लंबे समय से बाहरी लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिससे पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा था। इसे रोकने तथा पंचायत के राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया।बताया गया कि तिल्दा रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थित कुछ व्यापारियों की दुकानें टूटने वाली हैं, जिसके चलते संबंधित व्यापारियों ने ग्राम पंचायत तुलसी में दुकानों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे। पंचायत ने सभी पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद 28 दुकानों के निर्माण का निर्णय लिया।इस पूरे मामले में कुछ लोगों द्वारा जनपद पंचायत एवं मंत्री का नाम जोड़कर भ्रम फैलाया जा रहा था, जिसे सरपंच और ग्राम पंचायत ने सिरे से खारिज कर दिया। मंत्री टंकराम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि इस पूरे प्रकरण से उनका कोई संबंध नहीं है। वहीं जनपद पंचायत ने भी साफ किया कि यह निर्णय पूरी तरह से तुलसी ग्राम पंचायत का है और पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए सक्षम है।इस संबंध में ग्राम पंचायत तुलसी के सरपंच गुलाब आडील ने बताया कि प्रस्तावित स्थल पर पूर्व में 5 से 6 दुकानें संचालित हो रही थीं, जिन्हें नोटिस जारी कर हटाने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि वहां लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा था। इसके बावजूद अतिक्रमण धारी पुनः कब्जा कर रहे हैं।उन्होंने आगे बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम, तहसीलदार एवं थाना स्तर पर लिखित शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं होने से पंचायत को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।सरपंच ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने एवं स्थानीय व्यापार को स्थायित्व देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पंचायत द्वारा यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है और किसी भी बाहरी दबाव या राजनीतिक हस्तक्षेप की इसमें कोई भूमिका नहीं है।ग्राम पंचायत प्रशासन का कहना है कि जल्द ही प्रशासनिक सहयोग से अतिक्रमण हटाकर दुकानों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, ताकि पंचायत को नियमित आय प्राप्त हो सके और प्रभावित व्यापारियों को भी राहत मिल सके।