जितेन्द्र डडसेना
कोरबा, छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होने जा रहे धान खरीदी महाअभियान से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा लिया गया ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश के अन्नदाताओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खरीफ वर्ष 2026-27 के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्य बाध्यता को समाप्त करने तथा महज एक क्विंटल धान बेचने पर भी पूरे 21 क्विंटल के हिसाब से ₹13,839 बोनस राशि देने के फैसले का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सरकार के इस जनकल्याणकारी कदम से प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को सीधा आर्थिक संबल प्राप्त होगा।
आपदा प्रभावित और कम उत्पादन वाले किसानों के साथ खड़ी है सरकार:
पिछले महीने आए चक्रवाती तूफान और बेमौसम बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था। इसके अतिरिक्त बस्तर और सरगुजा संभाग सहित राज्य के कई क्षेत्रों में किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक उत्पादन नहीं कर पाते हैं। ऐसे कठिन समय में संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अन्नदाताओं की पीड़ा को समझा और नियमों में यह बड़ा बदलाव कर सुनिश्चित किया कि धान कम बेचने पर भी किसानों के बोनस की राशि में एक रुपये की भी कटौती नहीं होगी। यह निर्णय प्रमाणित करता है कि ‘मोदी की गारंटी’ को धरातल पर उतारते हुए हमारी सरकार जो कहती है, उसे हर हाल में पूरा करती है।
नई नीति के तहत किसानों को मिलने वाले प्रमुख लाभ:
कम धान बेचने पर भी पूरा बोनस: यदि कोई पंजीकृत किसान एक एकड़ में धान बोने के बाद केवल 1 क्विंटल धान भी समिति में बेचता है, तो उसे 1 क्विंटल का समर्थन मूल्य (MSP) ₹2441 और पूरे 21 क्विंटल के मान से ₹13,839 बोनस मिलाकर कुल ₹16,280 सीधे खाते में मिलेंगे।
रकबे के आधार पर न्याय: ढाई एकड़ जमीन वाले किसान को कम धान बेचने पर भी रकबे के सत्यापन के आधार पर ₹34,597.50 की पूरी बोनस राशि दी जाएगी।
बीज निगम के किसानों को भी लाभ: सरकारी समितियों और लैम्प्स के साथ-साथ बीज निगम में धान बीज बेचने वाले पंजीकृत किसानों को भी इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा।
कोरबा जिले के समस्त किसान भाइयों से विनम्र आग्रह करता हूँ कि वे समय पर अपना एग्री-स्टैक पंजीयन और रकबा सत्यापन सुनिश्चित कर 15 नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी का भरपूर लाभ उठाएं।
